केंद्र और पीएसयू राज्यों को लौटाएंगे 12 साल की रायल्टी
● 1 अप्रैल 2005 से रायल्टी वसूल करने की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने ● खनिज संपन्न राज्यों की जीत ,कर लगाने के अधिकार वाला फैसला पूर्व प्रभाव से राजी होगा ● छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों को सबसे अधिक लाभ ● खनिज सम्पन्न राज्यों को बकाये का भुगतान अगले 12 वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से