सुप्रीम कोर्टने कहा- बिना सहमति संबंधों को माना दुष्कर्म तो नष्ट होगी विवाह संस्था

मुद्दा कानूनी होने  के बजाय सामजिक अधिक

केन्द्र सरकार ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी होने के बजाय सामाजिक अधिक है। इस लिए प्रावधान की संवैधानिकता पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी राज्यों के साथ समग्र दृष्टिकोण  और परामर्श की जरूरत है। उनके विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दों का सामान्य रूप से समाज पर सीधा असर पड़ता है और यह देश के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का हिस्सा है।

    शादी से महिला की सहमति खत्म नहीं होती - केन्द्र ने कहा शादी से महिला की सहमति ( संबंध बनाने में ) खत्म नहीं होती और इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि शादी के अंदर इस तरह के उल्लंंघन के के परिणाम शादी से बाहर के मामलों से अलग होते हैं। केन्द्र ने कहा कि संसद ने विवाह में सहमति की रक्षा के लिए आपराधिक कानून प्रावधानों समेत विभिन्न उपाय दिये हैं।

    हमारे सामाजिक कानूनी परिवेश में वैवाहिक संस्था की प्रकृति को देखते हुए यदि विधायिका यह मानती है कि वैवाहिक संस्था के संरक्षण के लिए विवादित अपवाद को बरकार रखा जाना चाहिए तो इस अदालत के अपवाद को रद्द करना उचित नहीं होगा। 
 

हम महिला की आजादी, सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं..

केन्द्र ने कहा कि महिलाएं सभ्य समाज का मौलिक आधार और स्तंभ हैं। सरकार हर महिला की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों की पूरी तरह और सार्थक रूप से रक्षा करने के लिए प्रतिबध्द है। पति के पास निश्चित रूप से पत्नी की सहमति का उल्लंघन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।  हालांकि भारत में विवाह संस्था में दुष्कर्म की प्रवृत्ति के अपराध को शामिल करना यकीनन अत्यधिक कठोर और असंगत होगा।