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रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के परिणाम 4 अगस्त शुक्रवार को जारी किए गए। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार वे छात्र भी एडमिशन लेने के पात्र होंगे जिन्हें पीईटी में दस प्रतिशत से कम अंक मिले हैं। दरअसल इस बार न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए खत्म कर दिया गया है। यहां तक कि अब पीईटी में जीरो अंक पाने वाले छात्र भी इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकेंगे।
पीईटी के अलावा व्यापंम की ओर से प्री फार्मेसी टेस्ट, (पीपीएचटी) प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट (पीपीटी), प्री-एमसीए, बीएड, डीएलएड समेत 8 प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं। ये सारी परिक्षाएं जुलाई में आयोजित की गई थीं। इन कोर्स में प्रवेश के लिए जल्द ही काउंसिलिंग की जाएगी।
राज्य के इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्स के लिए लया प्रवेश नियम बनाया गया है। कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 20223-24 से ही इसे लागू किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस बार प्रवेश के नये नियम के अनुसार छात्र सिर्फ परीक्षा में शामिल होने भर से एडमिशन के लिए पात्र हो जाएंगे। हालांकि ओवर आल रैंक के अनुसार काउंसिलिंग होगी। इस लिहाज से जिन छात्रों के पीईटी में ज्यादा अंक आए हैं उन्हें अच्छे कॉलेज के साथ मनचाही ब्रांच मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर जिन्हें पीईटी में कम अंक मिले हैं वे भले ही प्रवेश के पात्र होंगे लेकिन काउंसिलिंग के समय सीटें खाली रहने पर ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे और सीटें खाली हुईं तो ही उन्हें प्रवेश दिया जा सकेगा।
नए नियम से छात्रों के साथ कॉलेजों को भी लाभ स बार इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक व अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इससे छात्रों को लाभ होगा ही साथ ही इसे कॉलेजों के लिहाज से भी अच्छा माना जा रहा है। इस विषय के जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग के लिए छात्रों में रुझान कम हो रहा है। एक जानकारी के मुताबिक आज से सात या आठ साल पहले राज्य में इंजीनियरिंग की 20 हजार सीटें थीं। अब घटते –घटते केवल 11 हजार रह गई हैं। नये नियम के अनुसार राज्य के अलावा बाहर के छात्र भी रिक्त सीटों पर एडमिशन ले सकेंगे। इससे पहले दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए केवल प्राइवेट कॉलेजों में 10 फीसदी सीटों का कोटा तय था। अब अन्य राज्यों का कोटा खत्म कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक तकनीकी कोर्स की सीटें पहले छत्तीसगढ़ के छात्रों से भरी जाएंगी। इसके बाद बची हुई सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। |
