सुप्रीम कोर्टने कहा- बिना सहमति संबंधों को माना दुष्कर्म तो नष्ट होगी विवाह संस्था
■ केन्द्र मैरिटल रेप को अपराध बनाने के खिलाफ
रायपुर। इधर ऐन चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले देशभर में विपक्ष के नेताओं के घरों-दफ्तरों में ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू के छापे पड़ रहे थे वहीं ठीक इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार में भी जन हित की बड़ी योजना में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। प्रदेश में पिछले दिनों 129 करोड़ रुपये के आयुष्मान क्लेम भुगतान की गड़बड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत स्टेट नोडल एजेंसी में हास्पिटल कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत महिला अफसर की संविदा अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस बारे में कहा जा रहा है कि मार्च के बाद हास्पिटल कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत अफसर की सेवावधि समाप्त हो रही थी। इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आवेदन भी किया था लेकिन क्लेम भुगतान की जांच के मद्देनज़र उनकी सेवा अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया ।
- स्वास्थ मंत्री ने पहले ही कहा था सेवावधि नहीं बढ़ेगी-
मार्च से पहले एक अखबार में प्रकाशित खबर में स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में गड़बड़ी उजागर होते ही यह साफ कर दिया था कि स्कीम में गड़बड़ी के लिए जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा था कि हास्पिटल कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत अफसर की संविदा सेवा की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
