सुप्रीम कोर्टने कहा- बिना सहमति संबंधों को माना दुष्कर्म तो नष्ट होगी विवाह संस्था
■ केन्द्र मैरिटल रेप को अपराध बनाने के खिलाफ
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने डीपफेक पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अफसर की तैनाती होगी। ये अधिकारी ऐसे कंटेंट को मॉनिटर करेंगे और संबंधित शिकायतों का तय समय में निबटारा भी करेंगे।
सरकार डीपफेक के ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट से परेशान नागरिकों को आईटी नियमों के उल्लंघन के तहत केस करने में मदद करेगी। चंद्रशेखर ने कहा सरकार आईटी नियमों को लेकर जीरो टालरेंस का रुख अपनाएगी। हालांकि इंटी मीडियरी ने कंटेंट पोस्ट करने वाले की जानकारी दे दी तो प्लेटफार्म नहीं बल्कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा आईटी मंत्रालय एक प्लेटफार्म विकसित करेगा। नागरिक इस पर आईटी कानून के उल्लंघन की सूचना दे सकेंगे।
- 12 तरह के कंटेंट 24 घंटे में हटाने होंगे डीपफेक जैसे कंटेंट पर आईटी नियमों, विशेषकर 3 (1) (ब) के तहत कार्रवाई होगी। इसमें स्पष्ट है कि सोशल मीडिया कंपनियों को 12 तरह के कंटेंट 24 घंटे में हटाने होंगे।
