30 हजार करोड़ की जीएसटी चोरी...

नई दिल्ली। सरकार ने टैक्स के लिए जो नई व्यवस्था  जीएसटी लगा कर की है उसमें भी लोग सेंध लगाने लगे हैं। हाल में मुखौटा कंपनी बनाकर उनके जीएसटी पंजीयन के जरिए सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये की चपत लगा दी गई है। इस तरह की शिकायत मिलने पर पिछले एक माह से चल रहे जांच अभियान में इस बात का खुलासा किया गया है। गोरखधंधे का यह रैकेट एक दो जगह नहीं बल्कि देश के 16 राज्यों में धड़ल्ले से चर रहा था।  जांच में 16 हजार फर्जी जीएसटी पंजीकरण सामने आए हैं। करीब पांच हजार मुखौटा कंपनियों की पहचान की गई है। 

   दिलचस्प यह है कि इस रैकेट ने पीएम किसान , ग्रामीण रोजगार योजना व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा चोरी कर पहले उनका जीएसटी पंजीकरण कराया फिर बोगस कारोबार और फर्जी बिलों के जरिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेजा फायदा उठाकर कर चोरी को अंजाम दिया। इस मामले की जांच में पैन और आधार कार्ड के जरिए 18 हजार घपलों का भी पता चला है। सरकार ने वस्तु और सेवाकर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स –जीएसटी) चोरी का पता लगाने के लिए  16 मई से दो माह का विशेष अभियान शुरू किया है। 

• उप्र, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक धोखाधड़ी
  इन कंपनियों का इस्तेमाल नकली बिल बनाने के लिए किया जाता था जिन्हें बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए विभिन्न कंपनियों को बेच दिया जाता था। इन मामलों में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में कुल 4909 कारोबारी प्रतिष्ठान इस मामले में संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें दिल्ली के सर्वाधिक 1888, उत्तरप्रदेश के 831, हरियाणा के 474, तमिलनाडि के 210, महाराष्ट्र के 201, तेलंगाना के 167 और मध्यप्रदेश के 139 प्रतिष्ठान शामिल हैं। 
• 8100 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश
  14 जून बुधवार को मध्यप्रदेश के वाणिज्यकर आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने कहा फर्जी कारोबारी प्रतिष्ठानों के देशभर में फैले नेटवर्क के जरिये 8100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के जीएसटी की चोरी के सुराग मिले हैं। जाटव ने बताया कि वर्ष 2021-22 और 2022- 23 के दौरान जीएसटी के रिटर्न में करीब 29000 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया गया जिसकी जांच में 8103 करोड़ रुपये की चोरी का सुराग मिला।