अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने 18 अगस्त शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के न्यायालय में मनीलांड्रिंग और कोयला घोटाले को लेकर दूसरा पूरक अभियोजन ( प्रोसेक्यूशन कम्पलेंट ) प्रस्तुत किया है। ईडी ने इस अभियोजन परिवाद में कांग्रेस के दो विधायक देवेन्द्र यादव, चन्द्रदेव राय आईएएस रानू साहू समेत 11 अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।
ईडी की टीम ने अभियोज ने परिवाद तैयार करने के लिए ढरों दस्तावेजों को आधार बनाया है। मनी लांड्रिंग और कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने 9 दिसंबर 2022 को 8 हजार पन्नों का अभियोजन परिवाद दाखिल किया था। इसके बाद एक पूरक अभियोजन परिवाद पेश किया गया। अब दूसरा पूरक अभियोजन परिवाद न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें कांग्रेस के दो विधायकों, एक आईएएस सहित कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को आरोपी बनाया गया है।
- 280 पेज की है कम्पलेंट –विशेष न्यायालय में प्रस्तुत दूसरे अभियोजन परिवाद में 280 पेज की शिकायत है इसके लिए 5456 पृष्ठों के कागजात लगाए गए हैं।
- छापेमारी भी कर चुकी है ईडी- आरोपी बनाये गए विधायक देवेन्द्र यादव, विधायक चन्द्रदेव राय कांग्रेस प्रवक्ता आर. पी. सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई भी की। इसके सात ही ईडी ने विधायक यादव और आईएएस रानू साहू की प्रापर्टी भी अटैच की है।
बताते चलें कि ईडी ने इससे पहले आईएएस समीर बिश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, उद्योगपति सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और अन्य लोगों को मनीलांड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में आरोपी बनाया है । इन दोनों मामलों में अब तक 564 करोड़ रुपये की गड़बड़ियों का आरोप है।
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बिलासपुर। हाईकोर्ट में ईडी की ओर से एक और याचिका पेश कर राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने इस बार कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले को आधार बना कर सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले ईडी की ओर से शराब घोटाला मामले में राज्य सरकार के खिलाफ यही मांग की गई थी। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि ईडी की यह याचिका कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले पर आधारित है। उन्होंने बताया कि ईडी ने एक और याचिका दायर की गई है जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। यह कोयला घोटाला मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर आधारित है।
याचिका में शामिल बिंदुः-
- ईडी की ओर से पेश याचिका में राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में यह बताया गया है कि राज्य सरकार को ईडी ने इस घोटाले को लेकर कार्रवाई करने संबंधी पत्र लिखा लेकिन राज्य सरकार ने कोई विधिक कार्रवाई नहीं की। इस याचिका में ई रेकी किए जाने का भी उल्लेख है। याचिका में कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी समेत दो आरोपियों का भी विशेष तौर पर जिक्र है जिन्हें विशेष सुविधा दिये जाने का आरोप लगाया गया है। ईडी की ओर से दायर याचिका के साथ अब इस तरह की याचिकाओं की संख्या बढ़कर 2 हो गई है जिनमें राज्य सरकार को दोषी बताते हुए उसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है।
