अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
रायपुर। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने आम जनता के हितों को ध्यान रखते हुए कलेक्टर्स से कहा है कि वे संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम साय ने कहा कि कलेक्टर्स अपने काम की पुरानी शैली बदलें। मिशन मोड पर काम करें और शासन की योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए।
सीएम ने राजधानी रायपुर में आयोजित लगभग 8 घंटे तक चले कलेक्टर्स कांफ्रेंस में यह बातें कही। कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सेचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रख कर काम करें। कहा कि राजस्व विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व मामलों का निपटारा बिना किसी प्रकार की लेट लतीफी से किये जाने से शासन -प्रशासन की छवि अच्छी होती है। यह भी कहा कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाणपत्र मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता के साथ प्रमाणपत्र बनाए जाएं। हमें भूमिहीन परिवारों का दर्द समझना होगा।
- वंचित तबके का आधार , पेंशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
समाज के सर्वाधिक वंचित तबके के जीवनयापन का आधार पेंशन है। पेंशन वितरण को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समय पर जरूरत मंदों को पेंशन मिल जानी चाहिए। दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय और अस्पताल के लिए 6 महीने की योजनाएं बनाएं। प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करें।
- जनसमस्या निवारण शिविर का शतप्रतिशत निराकरण हो-
सीएम साय ने कहा कि जनसमस्या निवारण पखवाड़े में मिले आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। अमृत मिशन 2.0 योजना समय पर पूरी कर ली जाए। कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों का राशन कार्ड बनना चाहिए। पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से ही धान उपार्जन करें। पैक्स में कम्प्यूटरी करण का काम जल्द पूरा करें।
दो हफ्ते में स्वेच्छानुदान-
मुख्यमंत्री साय ने जरूरतमंदो को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये । जन्म प्रमाणपत्र, जाति , निवास, आय और मृत्युप्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज आसानी से लोगों को मिलें इसका ध्यान रखें। सीएम साय ने कहा कि उच्च शिक्षा के अवसर से कोई भी युवा वंचित न हो।
