• 28 Apr, 2025

सीएम ने केन्द्रीय वित्त आयोग से मांगा विशेष अनुदान

सीएम ने केन्द्रीय वित्त आयोग से मांगा विशेष अनुदान

● सीएम ने कहा- खनिजों का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजस्व लाभ वेल्यू एडिशन और खपत वाले राज्यों को ● कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल, सड़क, दूरसंचार परियोजनाओं की बढ़ जाती है लागत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है जो जनजातीय बहुल, कठिन भौगोलिक से घिरा और माओवाद प्रभावित है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यो  की बराबरी में लाने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।

      जहां खनिजों का वैल्यू एडिशन हो रहा है और खनिजों की खपत हो रही है। बैठक  में सीएम साय ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही माओवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इन क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधोसंरचना विकास के कार्यों में अतिरिक्त व्यय भार आता है।  नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम किये जा रहे हैं।

  सीएम साय ने कहा कि केन्द्रीय वित्त आयोग से राज्य को अधिक वित्तीय सहायता की अनुशंसा की जाती है जो जाहिर है पिछड़े इलाकों में लोकहित के कामों को बड़े पैमाने पर तेजी से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा देश तेजी से महाशक्ति बन रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि केन्द्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के हमारे विजन को अमल में लाने के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे।

  • केन्द्र से मिलने वाली राशि का अनुपात बढ़ाएं-

मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 2000 हजार में छत्तीसगढ़ के गठन के समय मात्र 29, 539 करोड़ रुपये की छोटी सी अर्थव्यवस्था के साथ इस राज्य ने शुरूआत की थी। इधर वर्ष 2023-24  में राज्य 5 लाख 9 हजार करोड़ रुपये के जीसडीपी का लक्ष्य हासिल कर चुका है। इतने पर ही नहीं रुकना हम आने वाले पांच सालों में जीएसडीपी के आकार को दुगुना करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।  ऐसी योजनाएं जिनका संचालन केन्द्र और राज्य सरकारों के अंशदान से हो रहा है उनमें केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि का अनुपात बढ़ाया जाए।  

  • प्रेजेंटेशन भी दिया गया--

मंत्रियों ने भी आयोग के समक्ष अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक संसाधन जुटाने का आग्रह किया। सीएस अमिताभ जैन ने स्वागत व्यक्तव्य दिया। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पुलिस बल के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं पर तथा एनआरडीए  के सीईओ सौरभ कुमार ने नवा रायपुर की  परियोजनाओं पर प्रजेंटेशन भी दिया। बैठक में राज्यमंत्रिमंडल व वित्त आयोग के सदस्य मौजूद थे। 
 

तेजी से प्रगति कर रहा है छत्तीसगढ़ - डॉ. पनगढ़िया

केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक प्रगति के रफ्तार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से प्रगति हो रही है। नवा रायपुर को बहुत सुंदर व व्यवस्थित बसाया गया है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए निर्माण इकाइयों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजकोषीय स्थिरता के साथ आर्थिक वृद्धि और  सामाजिक सूचकांक में तेजी से सुधार हुआ है। कहा कि छ्त्तीसगढ़ तेजी से बढ़ता राज्य है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के संबंध में कहा कि यहां का सबसे बड़ा संसाधन मानव शक्ति है जिनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस सेक्टर के लिए स्किल्ड  बनाना होगा।