अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
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■ सीएम साय ने दी जानकारी, कहा बड़ी उपलब्धि ■ भूपेश सरकार की लापहवाही से 18 लाख लोगों को नहीं मिल सकी छत ■ उस वक्त की सरकार पर गरीबों का हक छीनने का आरोप
रायपुर। छत्तीतगढ़ में गरीबों की आवासीय समस्या को लेकर केन्द्र व राज्य की सरकारें बहुत संजीदा हैं। इस बार छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से 8 लाख 46 हजार और 931 प्रधानमंत्री आवासों की मंजूरी मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार 4 सितंबर को अपने निवास कार्यालय में मीडिया को यह जानकारी दी। सीएम ने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
सीएम साय ने कहा कि इस फैसले के अमल में आने से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें अपने सिर पर छत का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार पीएम आवास योजना से वंचित रख दिए गए थे, क्योंकि उस वक्त की कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए जरूरी 40 प्रतिशत का राज्यांश जमा नहीं करवाया था। इस वजह से इस योजना का लाभ ले सकने के सभी हितैशी इसके लाभ से वंचित रह गए थे। गरीब परिवारों का हक छिन गया था।
सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख पीएम आवास की मंजूरी दी गई है। राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत ही की कर दी गई है। सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष के बजट में 8 लाख 46 हजार 931 पीएम आवास की स्वीकृति केन्द्र सरकार से मिल गई है। इसमें एसईसीसी 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और एक लाख 47 हजार 600 आवास प्लस शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पीएम नरेन्दॅ मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि - मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री को बहुत -बहुत धन्यवाद करता हूंँ।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पिछली जनवरी से अगस्त महीने तक 1.99 लाख क आवास के अधूरे काम का निर्माण पूरा किया गया है। गरीब परिवारों को 18 लाख आवास देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबध्द है।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी जिक्र किया और कहा कि पिछड़ी जनजाति जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते है उनके लिए पीएम मोदी द्वारा 24 हजार 64 आवासों की मंजूरी दी गई है। इनमें से कई तो पूर्ण भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 1.99 लाख पीएम आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और मोदी की गारंटी के अनुसार 18 लाख आवासों का निर्माण समयबध्द रूप से पूरा किया जाना है।
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हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं । हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। चाहे वे किसी धर्म या व्यवसाय के हों। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है फिर वह गुरूद्वारा हो, दरगाह या फिर मंदिर, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। यह जनता के आवागमन में बाधा नहीं डाल सकती। साथ ही अवैध निर्माण तोड़ने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं । - जस्टिस बी.आर. गवई
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