अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
• सरकारी दुकानों से बेची अवैध शराब पूरी राशि सिंडिकेट को मिली • नवा रायपुर में 21.6 करोड़ की जमीन ज्वाइंट वेंचर से खरीदी • देशी शराब डिस्टिलर के घर से 28 करोड़ के गहने बरामद हुए
रायपुर। पिछले कुछ महीनों से प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने अफसरों और कुछ नेताओं के नाक में दम कर रखा है। देशी शराब की अवैध तरीके से बिक्री से कुछ लोगों द्वारा बेहिसाब कमाई का अनुमान लगाया है। ईडी एक प्रेस रीलीज में कथित शराब घोटाले में चार प्रकार से कमीशनखोरी होने के की बात कही है।
ईडी के अनुसार एपी त्रिपाठी भारतीय सेवा के अफसर हैं। पिछले सात साल से छत्तासगढ़ में पदस्थ हैं।यहां आबकारी विभाग में विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में एमडी थे।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के कहने पर अपनी सीधी कार्रवाई से विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के शराब व्यावसाय को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने नीतिगत बदलाव किया और अनवर ढेबर के सहयोगियों को निविदाएं दीं ताकि चारो मामलों में अधिकतम लाभ लिया जा सके।वरिष्ठतम अधिकारी और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी होने के बावजूद वे लोकाचार के विरुध्द गए । इस लूट में उसने सबसे ज्यादा हिस्सा हासिल किया।
ईडी के मुताबिक इस छापे में एक देशी शराब डिस्टलर के घर से 28 करोड़ रुपये मूल्य की ज्वेलरी बरामद की गई है। इसे सीज किया गया है। वहीं आरोपी अनवर ढेबर द्वारा नवा रायपुर में ज्वाइंट वेंचर के नाम पर 21.6 करोड़ रुपये कीमत की 53 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का खुलासा भी किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह जमीन अवैध कमाई से खरीदी गई है।
कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन व अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इन चारों आरोपियों को रायपुर की विशेष अदालत ने चार दिन की ईडी की हिरासत में सौपा था। इसके बाद इन आरोपियों से खबर लिखे जाने तक ईडी की पूछताछ जारी थी।
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■ चीन 2046 में जी रहा है, इसकी तरक्की की रफ्तार देखते ही बनती हैं…..
हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं । हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। चाहे वे किसी धर्म या व्यवसाय के हों। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है फिर वह गुरूद्वारा हो, दरगाह या फिर मंदिर, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। यह जनता के आवागमन में बाधा नहीं डाल सकती। साथ ही अवैध निर्माण तोड़ने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं । - जस्टिस बी.आर. गवई
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