अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग के आकड़े 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार 17 मई की शाम अर्जेंट सुनवाई की । सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि हर पोलिंग बूथ का डेटा
जब आपको देर रात मिल जाता है तो फिर आकड़ों में देरी क्यों होती है। इस पर आयोग ने जवाब दिया कि वोटिंग के डेटा के मिलान में समय लगता है। रिटर्निंग अफसर फार्म 17 सी के साथ आकड़ों का मिलान करता है। अक्सर ये डेटा
वोटिंग के अगले दिन तक मिल पाता है। फार्म 17 सी प्रत्येक प्रत्याशी को भी दिया जाता है। सीजेआई ने इस बारे में निर्वाचन आयोग से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
- कोर्ट रूम लाइव, क्या हुआ वहां-
- वकील प्रशांत भूषण- निर्वाचन आयोग की ओर से डेटा अपलोड में देरी से गलत मेसेज जाता है, लोगों को लगता है शायद ईवीएम बदली जा रही है। फाइनल डेटा में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- आयोग- हम एक सेट पैटर्न को फालो करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में समय तो लगता ही है।
- प्रशांत भूषण ः आयोग को बस इतना करना है कि फार्म 17 के आकड़े ले और वेबसाइट पर डाले । इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
- सीजेआईः शाम 7 बजे तक रिटर्निंग आफिसर के पास पूरे निर्वाचन क्षेत्र का डेटा होता है , इसे अपलोड क्यों नहीं करते ?
सिर्फ 11 जिलों में होगी डाक मतपत्रों की गिनती रायपुर। प्रदेश की 11 ग्यारह लोकसभा की सीटों मे हुए आम चुनाव के बाद मतों की गिनती के लिए जिला मुख्यालयों में तैयारी की जा रही है। खबर लिखे जाने तक यानी मई के मध्य में बताया गया है कि कवर्धा और बिलाईगढ़ में सबसे ज्यादा 21-22 टेबल लगने की संभावना है। डाक मतपत्रों की गिनती केवल 11 जिलों में होगी।इन जिलों को चुनाव आयोग ने नोटिफाय कर दिया है। 4 जून को सुबह 8 बजे तक डाक-मतपत्रों की गणना के बाद साढ़े आठ बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। |
