राजस्थान में ओपीएस में हजार करोड़ का घोटाला

मुफ्त योजनाओं पर रकम खर्च कर दी

दरअसल पिछली गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू करने के साथ शर्त रखी थी कि जिन लोगों को ओपीएस में पेंशन लेनी है उन्हें एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम से विड्रा की गई राशि ब्याज के साथ सरकार को लौटानी होगी। इस राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवाया जाना था लेकिन अफसरों की कारगुजारियां ऐसी थीं कि उन्होंने उस रकम को मुफ्त की योजनाओं में खर्च कर दिया। अब आने वाली नई सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि कर्मचारियों के एक हजार करोड़ रुपये के फंड को वह कैसे किस तरह वापस लौटाएगी। इसके साथ ही इस राशि को ठिकाने लगाने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है यह भी देखने वाली बात होगी। 

कर्मचारी को  भी ठग लिया

इतना ही नहीं प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और उसके अनुपात में  खुद का अंशदान एनएसडीएल में जमा करवाना बंद कर दिया जबकि कर्मचारियों के वेतन से यह पैसा काटा गया। यह  कुल रकम 641 करोड़ रुपये की बतायी गई है।  अब यह राशि न तो एनएसडीएल  में जमा हुई न ही सरकार के पास लौटाने के लिए बची है। 

ओपीएस पर पड़ी  दोहरी मार

इस तरह की जानबूझ कर की  गई गफलत से कर्मचारियों को ओपीएस में दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। न सिर्फ उनके एनपीए का पैसा बजट घोषणाओं की पूर्ति में खर्च दिया बल्कि कर्मचारियों ने एनपीएस विड्राअल का जो पैसा राजस्थान सरकार को वापस लौटाया उसे भी ठिकाने लगा  दिया। यह राशि 382 .41 करोड़ रुपये की है।