सरकारी भर्ती -प्रमोशन के आदेश

रायपुर। सरकारी नौकरियों पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में जल्द ही भर्ती और प्रमोशन शुरु होंगे। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने बीते एक मई को 58 फीसदी आरक्षण मसले की त्वरित सुनवाई में राज्य शासन को अंतरिम राहत दी है। 
 सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि सभी नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाए कि सुप्रीम इकोर्ट के एसएलपी 2022 के अंतरिम आदेश के अधीन होंगे। उल्लेखनीय है कि उक्ताशय के आदेश 3 मई बुधवार को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एस के सिंह के हस्ताक्षर से जारी किए गए। उक्त आदेश में सभी विभागाध्यक्षों, राजस्वमंडल बिलासपुर, संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को भेजा गया है। इस आदेश में बीते 19 सितंबर 2022 के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने के पुराने आदेश का भी जिक्र किया गया है, वहीं नए आदेश में साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की नियुक्तियां और चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है। यहां यह जानना जरूरी है कि पूर्व निर्धारित व्यवस्था का मतलब 58 प्रतिशत आरक्षण से ही है। राज्य शासन अब 58 प्रतिशत आरक्षण से ही नियुक्तियां करेगी। इसके तहत एसटी 32 फीसदी, एससी 12 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2012 में लागू की थी जिसे गुरूघासी दास साहित्य अकादमी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें एसटी आरक्षण में 2 फीसदी की कमी को मुद्दा बनाया था जिस पर दस साल सुनवाई चली और 19 सितंबर 2022 को फैसला आया था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन कर दिया है।