ओल्ड पेंशन स्कीम-

नई दिल्ली। चुनाव के नजदीक आते ही लोक से जुड़े मुद्दे नींद से जगाए जाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम इसी तरह का एक मुद्दा है जिसे पिटारे से ठीक चुनाव के पहले निकाला जाता है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केन्द्र सरकार को घेरती रही हैं। 

हिमाचल प्रदेश सहित कई विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा भी बना चुकी है और उसे अपेक्षित फायदा भी मिलता रहा है।  हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य ओपीएस को लागू भी कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अगले बरस होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार इस मुद्दे का भी तोड़ निकालने जा रही है। 

दरअसल सूत्रों से मिली खबर के अनुसार सरकारी कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 40 से 45 फीसदी पैसा बतौर पेंशन हर महीने दे सकती है। ओपीएस के तहत रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 फीस दी मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। मंहगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि भी बढ़ती रहती है।

अप्रैल में तैयार हुई थी रिव्यू कमेटीः-
केन्द्र सरकार ने अप्रैल माह में पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। नई पेंशन स्कीम या एनपीएस को जनवरी 2004 के बाद केन्द्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है।