अब महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज..
■ भाजपा ने दोनों राज्यों में लगाई सौगातों -वादों की झड़ी ■ विपक्षी खेमा भी सक्रिय हुआ ■ इन दोनों राज्यों में चुनाव नवंबर में होने की चर्चा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार 14 दिसंबर को आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा कि बावजूद इन दूरूह स्थितियों के आने वाले पांच सालों राज्य की डबल इंजन की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी के रूप में सभी वादों को पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को अब पक्के मकान दिलवाए जाएंगे।
राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य के गरीब लोग आवास से वंचित रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में 18 लाख आवास को पूरा करने का वादा था। पीएम ने विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता से वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का पहला काम गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का होगा। इस निर्णय से अब राज्य के गरीबों को हक का आवास मिलेगा।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के समय का 2 साल का धान का बोनस बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार किसानों का दो साल का धान का बोनस का भुगतान नहीं कर पायी थी। अब 25 दिसंबर को पू्र्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन के अवसर यानी सुशासन दिवस के मौके पर किसानों को 2 साल के बकाया धान बोनस का भुगतान किया जाएगा।
सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी के तहत किये गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। प्रेसवार्ता में मौजूद उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन भरवाये गए थे। उन्होंने बताया कि तब केवल सात लाख आवेदन ही आये थे। अब 18 लाख आवास पर काम चल रहा है। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरुरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों ( 6, 99 439 ) व आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों ( 8,19,999) की स्वीकृति की जाएगी। योजना के तहत निर्माणाधीन (2,46,215)
आवासों को भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। राज्य में कुल (17,65,653 ) आवास तथा अन्य (47090 )आवास यानी कुल (18,12,743) जरूरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- कांग्रेस ने छग में धर्मांतरण को बढावा दिया-
मुख्यमंत्री साय ने आदिवासियों के कथित धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पिछली कांग्रेस सरकार पर वोट बैंक के लिए बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार इस बात का पता लगाएगी कि ऐसी गतिविधियों पर किस तरह अंकुश लगाया जाए। भूपेश सरकार में हुए कथित घोटालों के मामलों में कार्रवाई के वादों को भी पूरा करेंगे।
- नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी-
सीएम श्री साय ने कहा कि 15 वर्षों के दौरान भाजपा के नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी थी। वह सरकार भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ेगी। पीएससी परीक्षा घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कहा इस मामले में भी उचित कार्रवाई की जाएगी।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी-
सीएम श्री साय ने सरकार की प्राथमिकता पर बात करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- पीएम आवास योजना में 8640 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित-
भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लंबित 18 लाख घरों को पूरा करने के लिए धनराशि का आवंटन करने का वादा किया गया है। यह राशि करीब 8640 करोड़ रुपये अनुमानित है। लंबित घरों के निर्माण के लिए 21600 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। इसमें राज्य का अंश 40 फीसदी और केन्द्र का हिस्सा 60 प्रतिशत शामिल है। आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रति आवास 1.20 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से राज्यांश की राशि जारी नहीं किये जाने के कारण योजना के तहत लक्षित मकान नहीं बन पाये हैं। 40 प्रतिशत राज्यांश राशि के रूप में करीब 8640 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी है।
- राज्यगीत पर सम्मान का भाव-
शपथ ग्रहण समारोह में राज्यगीत नहीं बजने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्यगीत पर सम्मान का भाव रखते हैं। चूंकि कार्यक्रम राजभवन तय करता है तो हमें उसके अनुसार ही चलना पड़ता है।
