एसआई और एएसआई के 600 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
● पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी इसी महीने ● इस बार व्यापमं से मंगाए जाएंगे आवेदन
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से 58 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था से भर्ती और परीक्षाएं लेने की छूट के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार के सामने से एक बाधा हट गई है और नौकरियों का पिटारा ही खुल गया है। शिक्षा विभाग ने बस्तर और सरगुजा संभाग के स्कूलों में 12489 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षकों की भर्ती परीक्षा यहां व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ( व्यापमं) ही लेगा। 6 मई से इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद केवल शिक्षा विभाग ही नहीं इसके साथ ही कई और विभागों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही नौकरियां निकालनी शुरू कर दी हैं। इससे 5 साल पहले शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी। उस समय 14540 पद रिक्त थे। अभी ऐसा माना जा रही है कि व्यापमं जून में भर्ती परीक्षा ले लेगा। सबसे ज्चादा पद प्रायमरी कक्षाओं के लिए टीचर्स यानी सहायक शिक्षक के लिए रहेंगे। इसकी संख्या 6285 है। इसी तरह मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए 5772 पद होंगे। वहीं हायर सेकंड्री स्कूल के शिक्षकों के यानी व्याख्याता के लिए 432 पद रखे गए हैं। इन सभी वर्गों को मिलाकर कुल 12489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी।
सूत्रों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव पिछले साल तैयारी किया गया था। उस समय भर्ती की तैयारी भी कर ली गई थी पर फिर आरक्षण विवाद के कारण इन भर्तियों पर रोक लग गई। अब आरक्षण पर निर्णय आने के बाद शासन ने विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक बस्तर और सरगुजा संभाग की इस भर्ती में 1 जनवरी 2023 को न्यूतम आयु 21 वर्ष पूरी हो और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट का प्रावधान है । इसी तरह प्रायमरी कक्षाओं के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता भी है।
| आईटीआई में 43 की नियुक्तियां | इरिगेशन में 352 सब इंजीनियर्स |
| कुछ विभागों ने पूर्व से लंबित पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं । इसमे कौशल विकास विभाग और तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग भी शामिल हैं। खबर है कि आईटीआई प्राचार्य वर्ग -1 के एक पद, प्राचार्य वर्ग –2 के पद के साथ प्लेसमेंट अधिकारी और सहायक संचालक तकनीक के 43 पदों पर भी भर्ती के साथ पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिये गए हैं। राज्य शासन के निर्देश के बाद यह पदस्थापना की गई है। सभी चयनित अभ्यर्थी तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पर रहेंगें। | इरिगेशन विभाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि पर 352 सब इंजीनियर्स की नियुक्तियों का सिलसिला शुरु कर दिया गया है। व्यापमं ने इन पदों के लिए 8 मई 2022 को परीक्षा भी ली थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसकी वरीयता सूची भी तैयार कर जारी कर दी गई है। विभाग के अफसरों ने बताया कि सभी पात्र उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जा रही हैं। यह प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही की गई है। |
| लघु वनोपज संघ में नियुक्तियां | तीन साल काउंसिलिंग, 3190 पद खाली |
| लघु वनोरज संघ ने चार मई गुरूवार को सहायक ग्रेड- 3 के 19 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इन सभी की अलग-अलग जगह पदस्थापना भी कर दी गई । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जीएडी ने भर्तियों व नियुक्तियों के संबंध में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए थे। संघ के एमडी अनिल राय ने बताया कि इसी आधार पर सहायक ग्रेड -3 के सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रदेशभर में अलग-अलग जगह पदस्थ करने के आदेश जारी किये गए हैं। | साल 2019 में प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में भर्ती के लिए रिक्तयां निकाली गई थीं इसके तहत 14580 पद विज्ञापित किए गए थे। इनमें व्याख्याता के 3177, शिक्षक के 5593 और सहायक शिक्षक के करीब 5506 पद थे। विज्ञापन जारी होने के पांच महीने बाद ही 2019 में लिखित परीक्षा हुई और इसके नतीजे भी उसी वर्ष जारी कर दिये गए। इसके बाद उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। करीब तीन साल तक तीन राउंड की कांउसिंलिंग हुई जिसमें 11390 उम्मीदवारों को नौकरियां मिलीं और 3190 पद फिर भी खाली ही रह गए और खाली पदों में भी ज्यादातर आरक्षित ही थे। इन पदों को भी नई भर्ती में जोड़ा गया है। |
