23 वां विधि आयोग- पुराने पड़ चुके कानूनों की समीक्षा भी होगी..

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा 23 वें विधि आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड( समान नागरिक संहिता) के कानूनी प्रारूप पर नये सिरे से विचार का रास्ता साफ हो गया है। विधि आयोग सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में काम करेगा।

इससे पहले जस्टिस बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले 21 वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ( यूसीसी) की न तो जरूरत है और न ही वांछनीय है। इसके बाद 21 वें विधि वआयोग ने आंशिक रूप से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर आगे कदम रखा।

इसके बाद जस्टिस रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22 वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी । बताया गया है कि इस महामंथन में करीब एक करोड़ सुझाव आयोग को मिले थे। सूत्रों के अनुसार अब 23 वें आयोग को सूसीसी के प्रारूप को बनाने के लिए आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा-

23 वें विधि आयोग को इन मुद्दों पर प्रमुखता से विचार करने का दायित्व सौंपा गया है। इनमें कुछ अहम मुद्दे इस प्रकार हैं-

• वर्तमान में उन कानूनों की समीक्षा करना जो गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभावित करते हैं-
• देश में लैंगिक (जेंडर) समानता के लिए कानूनी सुधार सुझाना
• कानून की प्रचलित प्रक्रियाओं व शब्दावरी का सरलीकरण करना
• जस्टिस सिस्टम को और अधिक कारगर और कार्यकुशल बनाना ताकि न्याय देरी से न हो।