नीति की सराहना, आक्रामक नीति से बैकफुट पर जा रहे नक्सली…
● बैठक- केन्द्रीय गृहमंत्री शाह ने सीएम साय की रणनीति को सराहा ● मंत्री शाह की अपील भटके युवा मुख्यधारा में लौटें
रायपुर। प्रदेश में सत्ता के बदलते ही बिजली उमभोक्ता आम आदमी की चिंता बढ़ने लगी है। अब कांग्रेस सरकार के समय लागू हाफ बिल योजना का क्या होगा ? पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 400 यूनिट बिजली खपत पर हाफ बिल का भुगतान करना होता था। नई भाजपा सरकार को भी आम उपभोक्ता की हितों का ध्यान रखते हुए फैसला करना होगा।
बताते चलें कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल को लेकर कांग्रेस की तरह कोई वादा नहीं किया था। इधर राजनीतिक नफा-नुकसान को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक तो पहले वाली सरकार की ओर से मिल रही यह राहत मिलती रह सकती है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में 400 यूनिट तक बिजली खपत पर हाफ बिल योजना की घोषणा की थी और चुनाव जीत जाने पर उसे लागू भी किया था।
उक्त योजना से आम बिजली उपभोक्ता को 300 से लेकर 900 तक बिजली बिल में राहत मिल रही है। योजना के लागू होने के बाद से आम उपभोक्तो को अब तक 20 से 45 हजार रुपये तक की बचत हो चुकी है जो इस महंगाई के जमाने में एक बड़ी राहत है। अब नई सरकार बन रही है और भाजपा ने कांग्रेस की तरह अपने घोषणा पत्र में कोई वादा बिजली के बिल के लिए नहीं किया है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं अब ऐसे में हाफ बिल योजना का क्या होगा। ठंड में बिजली की खपत कम होने से तो बिल अपेक्षाकृत कम ही आता है पर गर्मियों में तो बिजली की खपत कूलर,एसी और पंखों के कारण बहुत बढ़ जाती है तो फिर बिजली की बिल भी उस अनुपात में बहुत बढ़ कर आता है।
बिल जमा करने की छूट की सीमा बढ़ाई थी पिछली सरकार ने कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दो माह पूर्व बिल जमा करने पर मिलने वाली छूट की समय सीमा में छूट की घोषणा की थी। पहले दो माह में बिल जमा नहीं करने पर हाफ बिल योजना के लाभ से वंचित किया जाता था। इसे दो माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया था। इस छूट से लम्बी अवधि के बकायादारों को लाभ मिलने लगा। | नीतिगत फैसला था इसे कैबिनेट में ही तय करना होगा भविष्य .. आज के समय में लगभग 48 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिल योजना का लाभ मिल रहा है। बीते पांच सालों में प्रदेश के समस्त उपभोक्ताओं को हाफ बिल योजना से 4300 करोड़ रुपयों की छूट मिल चुकी है। योजना की राशि राज्य सरकार द्वारा पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी को दी जाती रही है। जानकारों का कहना है कि हाफ बिल योजना पर राज्य सरकार ने नीतिगत फैसला लिया था इसका मतलब है कि यदि नई सरकार इस योजना में बदलाव करना चाहेगी तो भाजपा सरकार को इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाकर ही निर्णय लेना होगा। | कांग्रेस ने 200 यूनिट तक फ्री का किया था वादा कांग्रेस ने इस बार भी उनकी ही सरकार आने पर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करने का वादा किया था। वहीं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल को लेकर किसी तरह का कोई वादा नहीं किया है। ऐसे में आम बिजली उपभोक्ताओं के बीच कांग्रेस की हाफ बिल योजना को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बताते चलें कि हाफ बिल योजना का सीधा लाभ सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता है। इसमें किसी तरह की श्रेणी का कोई बंधन नहीं रहा है। |
