अब महिलाएं बना रहीं सरकार

असर - महिलाओं पर केन्द्रित सरकारी योजनाएं बढ़ रही हैं..

• केन्द्र सरकार  और राज्य सरकारें महिलाओं के लिए लोकलुभावन सरकारी योजनाएं ला रही हैं । इनमें महिला आरक्षण बिल रसोई गैस पर सब्सिडी, सस्ता लोन और सीधा एकाउंट में पैसा भेजने जैसी योजनाएं शामिल हैं। मप्र में भाजपा की सफलता के पीछे भी महिला केन्द्रित योजनाओं का बड़ा असर और योगदान रहा है। मौजूदा सरकारी योजनाओं में देखें तो अटल पेंशन योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी 44 फीसदी और प्रधानमंत्री बीमा  योजना में 37 फीसदी तक पहुंच चुकी है। 

मनी मेकर्स - इकोनॉमी में 23 लाख करोड़ रुपये महिलाएं जोड़ रहीं..

• नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक इकोनॉमी में बिना सैलरी वाली महिलाओं गृहणियों की हिस्सेदारी 22.7 लाख करोड़ रुपये है। इनमें भी ग्रामीण महिलाओं की 14.7 लाख करोड़ रुपये और शहरी महिलाओं की 8 लाख करोड़ रुपये है। 
• 27 करोड़ ग्रामीण व 9 करोड़ शहरी महिलाएं बिना सैलरी काम करती हैं। गांवों में प्रति घंटा वेज 21 रुपये और शहरों में 33 रुपये  माना गया है। 
• गावों में महिलाएं रोज 432 मिनट और शहरों में 431 मिनट घरेलू काम काज करती हैं। 

रफ्तार - वोट डालने वाली महिलाएं दस साल में 7 करोड़ बढ़ीं हैं...

• 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल 42 करोड़ मतदाता थे। इनमें 19 करोड़ महिलाएं थीं। 2014 के चुनाव में कुल 55 करोड़ वोटरों में 26 करोड़ महिलाएं थीं। 2019 में वोट देने वाले 62 करोड़ में 30 करोड़ महिलाएं थीं। 
• एक अनुमान के अनुसार 2024 में कुल 68 करोड़ लोग वोट दे सकते हैं जिनमें 33 करोड़ महिला मतदाता हो सकती हैं। 
• 2029 तक वोट देने वाले 73 करोड़ तक पहुंच सकते हैं जिनमें 36 करोड़ (करीब 50 प्रतिशत ) महिला वोटर होंगी। 
• 2047  (चुनावी साल 2049 ) तक कुल मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी 55 फीसदी का आकड़ा छू सकती हैं वहीं पुरुषों की 45 फीसदी पर सिमट सकती है।