एसआई और एएसआई के 600 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
● पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी इसी महीने ● इस बार व्यापमं से मंगाए जाएंगे आवेदन
रायपुर। लोकसभा चुनाव की घोषणा की अटकलें अभी लग ही रहीं थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ठीक कुछ घंटों पहले ही शुक्रवार 15 मार्च को राज्य के कर्मचारियों-अफसरों और मीडिया कर्मियों के हित में पांच अहम फैसले किए। इनमें अफसरों-कर्मियों को सातवें वेतनमान का चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 24 से मिलेगी।
राज्य के कर्मचारियों-अफसरों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही सीएम साय ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्या के बारे में समीक्षा भी करेगी साथ ही उनके निवारण से संबंधित सुझाव भी राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत भी करेगी।
दूसरी ओर ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का रुका हुआ वेतन भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायाजित होगी। होली के त्योहार के ठीक पहले इन निर्णयों से कर्मचारियों के परिवारों की खुशियों में तो और भी रंग भर जाएंगे।
महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 46 प्रतिशत ... मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में और सथ ही पेंशनरों की महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृध्दि का करने का निर्णय लिया है। इनका लाभ एक मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवे वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत और छठें वेतनमान में 230 फीसदी हो जाएगी। इस निर्णय से राज्यभर के 3 लाख 90 हजार कर्मी और 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगै। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को हर माह 68 करोड़ रुपये और साल में 816 करोड़ का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त प्रदान करने की घोषणा भी की। | कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति... सीएम साय ने कहा कि अस्थायी और संविदा कर्मियों तथा कर्मचारियों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं और हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि व विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग,सचिव वित्त सदस्य होंगे। साथ ही सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे। |
पत्रकारों को न्याय दिलाने कमेटी बनेगी- मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार व मीडिया जगत से जुड़े लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई हैं। गृहसचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, कहा कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। | हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा.. सीएम साय ने संवेदशील निर्णय लेते हुए ग्राम सचिवों को भी राहत दी है। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2013 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिनों तक हड़ताल पर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों के हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायाजित कर दिया गया है। इस तरह उन 55 दिनों का उन्हें वेतनभुगतान किया जाएगा। बताया गया कि इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर कुल 70 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। |
