कृषि कानून वापसी को लेकर विधेयक मंजूर
कैबिनेट की बैठक में 24 नवंबर को तीनों कृषि कोनूनों को वापस लेने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इन कानूनों का देश के किसानों ने तगड़ा विरोध किया था और महीनों तक वे दिल्ली और उसके सीमावर्ती प्रदेशों में प्रदर्शन करते रहे। अब मंजूर विधेयक को संसद की शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 19 नवंबर को गुरुपरब के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा कि संसद में इस कार्य ( तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने ) को प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में हमने कार्य को पूरा कर लिया है और संसद को जो करना है उस दिशा में काम को हम संसद सत्र के पहले हफ्ते और पहले दिन से ही प्रारंभ कर देंगे।
योजना में खर्च होंगे 53,334 करोड़ रुपये
पीएम- जीकेएवाय को मार्च 2022 तक चार महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिहं ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजकोष पर 53,334 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ( पीएम- जीकेएवाय) की कुल लागत इस विस्तार सहित 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। उक्त योजना के तहत खाद्यान कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए तीन महीने ( अप्रैल-
